बलरामपुर ज़िले में, खेती के पारंपरिक तरीकों और केमिकल खाद के इस्तेमाल से प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो रही थी और मिट्टी खराब हो रही थी। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने ‘सुनहरा कल’ पहल के लिए ITC के साथ मिलकर ज़ीरो टिलेज और डायरेक्ट सोइंग जैसी टेक्नीक शुरू कीं। इससे लागत में कमी आई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और पर्यावरण पर बुरा असर भी कम हुआ। यह प्रोग्राम 400 एकड़ ज़मीन पर 300 से ज़्यादा किसानों तक फैला।
बलरामपुर के लोग अपनी रोज़ी-रोटी के लिए खेती पर निर्भर हैं, लेकिन उन्हें गुज़ारा करने में मुश्किल हो रही थी। 2015 में, बलरामपुर के कृषि विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने मिट्टी के सैंपल लेने के लिए गांवों का दौरा किया। जांच करने पर, उन्होंने पाया कि हानिकारक कीटनाशकों और रासायनिक खादों के ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही थी। वैज्ञानिकों ने किसानों को इस समस्या के बारे में बताने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड दिए और खेती की नई तकनीकें भी बताईं। इससे किसानों को आर्थिक रूप से फिर से मज़बूत होने में मदद मिली।
बलरामपुर में, बाढ़ से प्रभावित 66 परिवारों को टेंगनाहिया मनकोट गांव में फिर से बसाने के लिए लॉटरी सिस्टम से मुफ्त रिहायशी ज़मीन दी गई। यह कार्यक्रम कल्याणपुर गांव में बलरामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉ. महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुआ। कल्याणपुर गांव के 66 परिवारों के लिए टेंगनिया मनकोट में बन रही शहरी आवास कॉलोनी को अलग-अलग विभागों की 16 तरह की सरकारी योजनाओं के तहत कवर किया जाएगा। इस मौके पर बलरामपुर सदर के विधायक पलटूराम ने अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, बाढ़ से विस्थापित कल्याणपुर गांव के 66 परिवारों को इस शहरी आवास कॉलोनी से फायदा होने वाला है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कल्याणपुर गांव के लोगों को टेगनाहिया मनकोट गांव में फिर से बसाने के लिए ₹3 करोड़ मंज़ूर किए हैं। इस रकम से 66 परिवारों के लिए एक रिहायशी कॉलोनी बनाई जा रही है। इन 66 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे। इसके अलावा, 16 अलग-अलग विभागों के तालमेल से बिजली, पीने का पानी, इंटरलॉकिंग पेविंग, गौशाला, बच्चों का पार्क, सोलर लाइट, कचरा इकट्ठा करने के लिए कम्पोस्ट गड्ढे, कम्युनिटी हॉल और रिहायशी इलाके के चारों ओर ड्रेनेज जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
66 परिवार फिर से बस गए थे।
रिहायशी कॉलोनी को दूसरे विभागों की योजनाओं के तहत भी कवर किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉ. महेंद्र कुमार ने इस बारे में कहा कि राप्ती नदी के कटाव के कारण कल्याणपुर के लोग लगातार परेशान थे। वहां का प्राइमरी स्कूल और दूसरी बेसिक सुविधाएं भी कटाव के कारण बह गई थीं। इसलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें फिर से बसाने का फैसला किया है। अब, वहां रहने वाले 66 परिवारों को एक अस्थायी आवास योजना के तहत फिर से बसाया जा रहा है। उन्हें न सिर्फ सभी बेसिक सुविधाएं बल्कि दूसरी ज़रूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी।
